Solar Energy Series 9th Story:सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. बहुत सारे लोग अपने-अपने घरों में बिजली की आपूर्ति के लिए सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस सिस्टम को लगवाने में उन्हें सरकार भी आर्थिक मदद दे रही है. केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हजारों की सब्सिडी दे रही हैं, ऐसे में सोलर पैनल्स लगवाने का खर्च भी काफी कम हो जाता है. कई जगहों पर तो यह सब्सिडी करीब 60 फीसदी तक हो जाती है और उपभोक्ता पर सिर्फ 40 फीसदी ही वजन पड़ता है.
तो आइए आज सौर ऊर्जा-सोलर पैनल्स सीरीज की 9वीं स्टोरी में जानते हैं पाठकों के सवालों का जवाब. जिसमें उन्होंने पूछा है कि ‘सोलर पैनल लगवाना है, सब्सिडी कितनी मिलती है? किस राज्य में क्या है प्रोसेस? PM सूर्य घर योजना के बारे में भी बताएं’.. आइए जानते हैं..
केंद्र सरकार कितनी सब्सिडी देती है?
- 1 किलोवॉट का सिस्टम लगवाने पर 30,000 रुपये सब्सिडी मिलती है.
- 2 किलोवॉट का सिस्टम लगवाने पर 60,000 रुपये सब्सिडी मिलती है.
- 3 kW या उससे ज्यादा का पैनल लगवाने पर अधिकतम 78,000 रुपये सब्सिडी मिलती है. 3 किलोवाट से आगे कितना भी ज्यादा का पैनल सिस्टम लगवा लें लेकिन इसके बाद अतिरिक्त सब्सिडी नहीं बढ़ती.
- यह सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में आती है. पीएम सूर्य घर योजना के तहत यह सब्सिडी पूरे भारत में एक समान है, लेकिन कुछ राज्य अतिरिक्त सब्सिडी भी दे सकते हैं.
इन राज्यों में है कितनी है अतिरिक्त राज्य सब्सिडी
अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप सोलर पैनल कहां और कैसे लगवा सकते हैं, आइए एक्सपर्ट से जानते हैं ?
. उत्तर प्रदेश (UP) सरकार कम से कम 15000 और अधिकतम 30 हजार रुपये सोलर सब्सिडी दे रही है. इसे केंद्र सरकार की सब्सिडी के साथ भी लिया जा सकता है. यूपी में एक किलोवॉट के सिस्टम पर 15,000 रुपये और 3 किलोवॉट या उससे ज्यादा के सिस्टम के लिए अधिकतम ₹30,000 तक अतिरिक्त मिल सकती है.
. हरियाणा में सामान्य परिवारों को 10,000 प्रति किलोवॉट तक अतिरिक्त सोलर सब्सिडी मिलती है, हालांकि यहां अधिकतम सब्सिडी 20,000 रुपये है. जबकि गरीब/अंत्योदय परिवारों को 25,000 प्रति kW तक सब्सिडी मिल सकती है.
. बिहार सरकार भी 15,000 (1 kW), 30,000 (2 kW), 45,000 (3 kW) तक अतिरिक्त राज्य सब्सिडी दे रही है. इसे और केंद्र सरकार की सब्सिडी को मिलाकर लोगों को काफी फायदा मिल रहा है.
. मध्य प्रदेश सरकार केंद्र की सब्सिडी के अलावा कोई बड़ी अतिरिक्त सब्सिडी अभी आमतौर पर नहीं दे रही है.
. पंजाब सरकार भी केंद्र की सब्सिडी के अलावा राज्य स्तर पर अतिरिक्त सब्सिडी नहीं दे रही है. हालांकि राज्य सरकारों की सब्सिडी को लेकर समय-समय पर बदलाव होते रहते हैं.
क्या सब राज्यों में सब्सिडी पाने का तरीका एक ही है?
हां, सभी राज्यों में सोलर सब्सिडी पाने की प्रक्रिया एक ही है. सब कुछ राष्ट्रीय पोर्टल (pmsuryaghar.gov.in) के जरिए होता है. राज्य सिर्फ अतिरिक्त सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन सोलर पैनल की सब्सिडी के लिए आवेदन, इंस्टॉलेशन और केंद्र सब्सिडी का तरीका देशभर में समान है.
स्टेट बाय स्टेप समझें पूरा प्रोसेस
- सबसे पहले अपना बिजली बिल चेक करें कि आपके घर में महीने में कितनी यूनिट की खपत होती है, ताकि आप यह तय कर सकें कि घर में कितने किलावॉट का सिस्टम लगवाना है.
- अब अपने घर की छत की जगह माप लें. आमतौर पर 3 किलोवॉट के सिस्टम के लिए करीब 300-400 वर्ग मीटर खाली छत चाहिए होती है.
- अपना आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर तैयार रखें
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए https://pmsuryaghar.gov.in वेबसाइट खोलें.
- “Apply for Rooftop Solar” पर क्लिक करें.
- राज्य, DISCOM (बिजली कंपनी), कंज्यूमर नंबर, मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करें.
- फोन पर आए OTP से लॉगिन करें और फॉर्म भरें (नाम, पता, बिजली कनेक्शन आदि जानकारी डालें).
- मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें, आधार कार्ड, बिजली बिल, बैंक पासबुक/चेक, प्रॉपर्टी प्रूफ, छत की फोटो आदि
- सबसे पहले आपका आवेदन DISCOM को जाता है और उसकी मंजूरी जरूरी होती है. अब वे आपकी छत का सर्वे करने आएंगे फीजिबिलिटी की जांच करेंगे.
- पोर्टल पर MNRE-अप्रूव्ड सरकारी लिस्ट वाले वेंडर चुनें. यहां से पूरा होने के बाद अब इन्स्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू होगी.
कैसे होगा इंस्टॉलेशन?
. वेंडर घर पर आएगा और सोलर पैनल लगाएगा. इस प्रोसेस में 1 से 3 दिन तक लग सकते हैं.
. नेट मीटर (दोतरफा मीटर) लगवाएं. ताकि आपका यूनिट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट आपको दिखाई देता रहे.
. अब इंस्पेक्शन और सब्सिडी की बारी है.
. DISCOM के लोग आकर आपके घर इंस्पेक्शन करेंगे.
. सारे काम पूरे होने पर पोर्टल पर बैंक डिटेल्स डाल दें.
. सब्सिडी 15-30 दिनों में (कभी-कभी 30-60 दिन) आपके खाते में आ जाती है.
इन बातों का रखें बेहद ध्यान
- ध्यान रहे कि अगर आप सोलर पैनल पर सब्सिडी चाहते हैं तो सिर्फ सरकारी लिस्ट (ALMM) वाले पैनल और वेंडर चुनें, वरना सब्सिडी नहीं मिलेगी.
- बिजली बिल में 300 यूनिट तक फ्री बिजली का फायदा भी मिलता है (नेट मीटरिंग से), इस फायदे को भी लें.
- अगर लोन चाहिए तो पोर्टल पर आसान लोन का ऑप्शन भी होता है है.
- अगर आवेदन में कोई दिक्कत आती है तो अपने DISCOM ऑफिस या हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं.
सीरीज की अगली स्टोरी में पढ़ें
हमारे पाठक द्वारा भेजे गए सवाल के जवाब में स्टोरी.. 3 किलोवॉट घरेलू सोलर पैनल सिस्टम कैसे काम करता है, कितनी बिजली देता है और कितना कारगर है?
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